हरदा। वरिष्ठ पेंशनर्स एसोसिएशन, भोपाल की हरदा जिला इकाई ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन के नाम संयुक्त कलेक्टर एस.के. राय को एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन की ओर से यह ज्ञापन प्रदेश मीडिया प्रभारी आर.वी. सगर, जिला अध्यक्ष पी.सी. पोर्ते, संभागीय सचिव रमेश मस्कोले, मीडिया प्रभारी बी.एल. गुर्जर, कोषाध्यक्ष हरिराम मंडराई और अन्य सदस्यों ने सौंपा।
ज्ञापन में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के बाद पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के बकाया भुगतानों से संबंधित एक गंभीर समस्या को उठाया गया। एसोसिएशन ने मांग की है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 की छठी अनुसूची को समाप्त किया जाए। उनका कहना है कि यह धारा अवैधानिक रूप से बिना सक्षम स्वीकृति के जारी है।एसोसिएशन ने बताया कि भारत सरकार ने 13 नवंबर 2017 को एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया था कि इस संदर्भ में सहमति की आवश्यकता नहीं है, और इस बारे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के प्रमुख सचिवों को भी सूचित किया गया था।
ज्ञापन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जब भी महंगाई भत्ता मिलता है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को उसका भुगतान 6 महीने बाद किया जाता है। इस देरी के कारण पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस ज्ञापन के माध्यम से, एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने और धारा 49 की छठी अनुसूची को निरस्त करने की मांग की है, ताकि पेंशनर्स को समय पर उनके वित्तीय लाभ मिल सकें और उन्हें हो रहे नुकसान से बचाया जा सके।
